नीलम गोऱ्हे यांचे स्थान आणि योगदान

 

Writing

आजच्या वेगवान आणि प्रचंड स्पर्धात्मक माध्यमविश्वात राजकारणातील सखोल, विचारपूर्वक मांडलेले मुद्दे अनेकदा दुर्लक्षित राहतात, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. गेल्या काही काळापासून नीलम गोऱ्हे यांच्या भाषणांचा आणि त्यांच्या राजकीय भूमिकांचा मागोवा घेताना ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करताना मांडलेली भूमिका ही केवळ राजकीय हालचाल नव्हती, तर ती एका कार्यकर्त्याच्या, एका अनुभवी नेत्या म्हणून केलेली अंतर्मुख आणि स्पष्ट मांडणी होती.

त्यांच्या भाषणांमध्ये त्यांनी संघटनात्मक अडचणी, नेतृत्वातील बदल, निर्णय प्रक्रियेतील केंद्रीकरण, तसेच कार्यकर्त्यांशी संवादातील तुटलेपण यांसारखे अनेक गंभीर मुद्दे मांडले. हे मुद्दे कोणत्याही पक्षाच्या दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. मात्र दुर्दैवाने, माध्यमांनी या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्याऐवजी त्यांच्या “मर्सिडीज” संदर्भातील उल्लेखाला अतिप्रमाणात उचलून धरले आणि त्यावरून मोठ्या प्रमाणावर ट्रोलिंग घडवून आणले. यामुळे मूळ विषय बाजूला पडला.

आजच्या पत्रकारितेमध्ये “टीआरपी” आणि “व्हायरल कंटेंट” यांना जास्त महत्त्व दिले जात असल्याचे चित्र दिसते. परिणामी, राजकीय विश्लेषणाचे गांभीर्य कमी होत चालले आहे. शिवसेना का फुटली, तिची आजची अवस्था का झाली यावर अनेक मोठी आणि कधीकधी अनावश्यक गुंतागुंतीची विश्लेषणे ऐकायला मिळाली; पण नीलम गोऱ्हे यांनी मांडलेल्या नेमक्या आणि थोडक्यात सांगितलेल्या कारणांची सखोल चिकित्सा झाली नाही, ही खंत राहते.

महिलांच्या प्रश्नांबाबत त्यांनी केलेले कार्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आजच्या काळात जिथे मूलभूत प्रश्नांवर प्रगती कासवाच्या गतीने होत आहे, तिथे हे विषय सातत्याने पुढे आणणे, त्यासाठी मैदानात उतरून काम करणे, हे सोपे नाही. अशा विषयांमध्ये तात्काळ प्रसिद्धी किंवा टीआरपी मिळत नसली तरी समाजाच्या दृष्टीने त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

पुण्यातील टेकड्यांवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न हा केवळ स्थानिक समस्या नसून तो व्यापक पातळीवर पर्यावरणीय आणि शहरी नियोजनाच्या समस्यांचे प्रतीक आहे. अशा प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणे, त्याकडे लोकांचे आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधणे, हेही तितकेच महत्त्वाचे कार्य आहे.

आज महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय महिला नेतृत्वाचा विचार केला, तर नीलम गोऱ्हे यांचे स्थान आणि योगदान निश्चितच महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या राजकीय भूमिकेची, विचारांची आणि कामाची योग्य दखल घेणे, त्यावर वस्तुनिष्ठ आणि सखोल चर्चा करणे ही काळाची गरज आहे. व्यक्तीच्या एखाद्या विधानावर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा तिच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीचा आणि समाजातील योगदानाचा विचार होणे अधिक आवश्यक आहे.

शेवटी, राजकारणातील खऱ्या अर्थाने उपयुक्त आणि परिवर्तनशील विचारांना योग्य व्यासपीठ मिळणे गरजेचे आहे. माध्यमांनीही केवळ चर्चेचा गाजावाजा न करता, अशा गंभीर आणि मूलभूत विषयांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. तेव्हाच समाजाला वास्तवाचे योग्य चित्र समजेल आणि लोकशाही अधिक सक्षम बनेल.

— केदार कुलकर्णी

अजितदादांच्या निमित्ताने

 महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तींची सुरक्षा : व्यक्तीपेक्षा मोठा असतो सार्वजनिक विश्वास

अजितदादांच्या निमित्ताने…

तसा मी एका अर्थाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समर्थक नाही. पण अजितदादांचं जाणं आणि त्याच्या शेवटी ज्या पद्धतीने सगळं घडलं, त्याची वेदना मनातून अजूनही जात नाही. त्यांच्या राजकीय भूमिकांबाबत, काम करण्याच्या पद्धतीबाबत किंवा व्हिजनबाबत मतमतांतरे असू शकतात—ती असणं स्वाभाविकच आहे. पण कामाबद्दलची निष्ठा, सर्व स्तरांतील लोकांबद्दलची तळमळ आणि आत्मीयता, स्वतः झोकून देऊन काम करण्याची वृत्ती, तसेच महाराष्ट्र पुढे नेण्याची असलेली तीव्र ओढ याबद्दल कुणीही शंका घेऊ शकत नाही. आणि जर कोणी तसं करत असेल, तर तो अज्ञानातूनच करत असावा.

मागच्या वेळी अजितदादा आणि फडणवीस यांच्यासोबतच्या हेलिकॉप्टरच्या प्रसंगाबद्दल चर्चा सुरू होती, तेव्हा महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेबाबत काहीतरी लिहावंसं वाटलं होतं. पण “आपलं कोण वाचणार?” या भावनेतून ते मनातच राहून गेलं. मात्र दोन दिवसांपूर्वी आलेली बातमी ऐकून अक्षरशः धक्का बसला. त्या क्षणी जाणवलं की अशा महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेबद्दल लिहिणं केवळ मतप्रदर्शन नाही, तर एक गरज आहे.

राजकारणात एखादी व्यक्ती ही केवळ एक नेता नसते, तर ती लाखो लोकांच्या अपेक्षा, स्वप्नं आणि भविष्यातील दिशेचं प्रतिनिधित्व करत असते. त्यामुळे अशा व्यक्तीची सुरक्षा हा वैयक्तिक विषय न राहता सार्वजनिक हिताचा प्रश्न बनतो. अलीकडच्या काही घटनांमुळे हे पुन्हा एकदा तीव्रतेने जाणवलं. मतभेद, पक्षीय भूमिका, राजकीय समीकरणं वेगळी असू शकतात; पण एखाद्या महत्त्वाच्या नेत्याबद्दल मनात असलेली आपुलकी, त्याच्या कार्यपद्धतीबद्दलचा आदर आणि अचानक घडलेल्या प्रसंगातून निर्माण होणारी वेदना ही कुणालाही चुकवता येत नाही.

अनेक पक्ष हे प्रत्यक्षात “एक-खांबी तंबू” असतात. संपूर्ण संघटना एखाद्या किंवा दोन व्यक्तींवर अवलंबून असते—जसं की शरद पवार साहेब किंवा अजितदादा यांच्यासारख्या नेत्यांभोवती फिरणारी राजकीय व्यवस्था. अशा वेळी त्या व्यक्तीची सुरक्षितता म्हणजे पक्षाची, कार्यकर्त्यांची आणि मतदारांची सुरक्षितता असते. म्हणूनच महत्त्वाच्या नेत्यांनी स्वतःच्या सुरक्षेबाबत अतिरिक्त सजगता बाळगणं हे त्यांच्या जबाबदारीचा भाग ठरतं.

आजच्या धावपळीच्या राजकारणात वेळ वाचवण्यासाठी हेलिकॉप्टर, खासगी जेट, अतिवेगवान प्रवास याकडे कल वाढलेला दिसतो. पण वेळ वाचवण्याच्या नादात धोका पत्करणं कितपत योग्य आहे, याचा विचार करायला हवा. शक्य असेल तेव्हा कॉमन एअरबस, हाय-स्पीड ट्रेन किंवा सुरक्षित रस्तेप्रवासाला प्राधान्य दिलं पाहिजे. प्रवासाचं वेळापत्रक थोडं सैल ठेवणं, कमी कार्यक्रम स्वीकारणं आणि सतत एका ठिकाणाहून दुसरीकडे धावणं टाळणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

आज तंत्रज्ञानाने दिलेली सुविधा मोठी आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, डिजिटल बैठका, हायब्रीड कार्यक्रम यांचा जास्तीत जास्त वापर करता येऊ शकतो. प्रत्येक कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यकच असते असं नाही. कायमस्वरूपी किंवा मुख्य कार्यकेंद्र निश्चित असावं, जिथून बहुतांश निर्णय आणि समन्वय साधता येईल. कार्यकर्ते आणि पक्षातील सदस्यांनीही आपल्या नेत्याची काळजी घेणं ही आपली जबाबदारी आहे, ही जाणीव ठेवायला हवी.

सुरक्षा म्हणजे केवळ गार्ड्स किंवा बंदोबस्त नाही; ती नियोजनाची साखळी असते. पक्षाची दुसरी फळी तयार असणं, महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या वाटून देणं आणि नेतृत्व अचानक अनुपस्थित राहिलं तरी कामकाज ठप्प होणार नाही, याची व्यवस्था असणं गरजेचं आहे. पुढील अनेक वर्षांचं किमान दिशादर्शक व्हिजन डॉक्युमेंट, धोरणात्मक नोंदी, निर्णयांची स्पष्ट कागदपत्रं तयार ठेवली तर अनपेक्षित प्रसंगी गोंधळ उडत नाही.

कायदेशीर बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. पक्षातील पदे, अधिकार, प्रतिनिधित्व याबाबत स्पष्ट कायदेशीर तरतुदी आणि मार्गदर्शक दस्तऐवज आधीच तयार असावेत, जेणेकरून गैरवापर होणार नाही. वैयक्तिक पातळीवर वारसदार निश्चित करणं, इच्छापत्र (Will) तयार ठेवणं, विमा, मालमत्ता आणि डिजिटल कागदपत्रांची माहिती कुटुंबाला देणं हेही वास्तववादी पण आवश्यक पाऊल आहे.

वाहनांची नियमित सेफ्टी ऑडिट, एकाच वाहनातून संपूर्ण कुटुंबाने प्रवास टाळणं, फोन व डिजिटल डेटाचं सुरक्षित व्यवस्थापन, सायबर सुरक्षेची काळजी—हे सगळं आधुनिक सुरक्षेचा भाग आहे. शत्रू, विरोधक किंवा संभाव्य धोके याबद्दलची माहिती अद्ययावत ठेवणं, आधुनिक सुरक्षा साधनांचा वापर करणं आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने सुरक्षेचा आराखडा सतत अपडेट करणंही तितकंच गरजेचं आहे.

शेवटी, अपघात कधीही होऊ शकतात—ही वस्तुस्थिती स्वीकारूनच तयारी करावी लागते. ही भीती पसरवण्यासाठी नाही, तर जबाबदारीने वागण्यासाठीची जाणीव आहे. कारण एखादी व्यक्ती गेली, तर केवळ एक चेहरा नाहीसा होत नाही; तर एक प्रवास, एक विचारधारा आणि अनेक लोकांची आशा हादरते. म्हणूनच महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तींची सुरक्षा ही त्यांची वैयक्तिक नव्हे, तर सामाजिक गरज आहे.

— Kedar Kulkarni

शरद पवारांच्या राजकारणाची संध्याकाळ”

“शरद पवारांच्या राजकारणाची संध्याकाळ” 

काल झालेल्या महाराष्ट्रातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल पाहता एक महत्त्वाची बाब अनेकांनी दुर्लक्षित केली आहे—ती म्हणजे शरद पवार यांच्या वैयक्तिक राजकीय कारकिर्दीचा निर्णायक टप्पा. १९६७ साली वयाच्या अवघ्या २७व्या वर्षी सुरू झालेली ही राजकीय वाटचाल आज जवळपास सहा दशकांनंतर एका थांब्यावर येऊन उभी राहिलेली दिसते.

शरद पवार हे भारतीय राजकारणातील अत्यंत अनुभवी, चाणाक्ष आणि रणनीतीकार नेते मानले गेले. चार वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, भारताचे संरक्षण मंत्री, दहा वर्षे कृषी मंत्री, तसेच BCCI व ICC चे अध्यक्ष अशी पदे भूषवणारा नेता क्वचितच आढळतो. परंतु दीर्घ अनुभव आणि सत्ता असूनही शेवटच्या टप्प्यात घेतलेले काही निर्णय त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी घातक ठरले, असे आज स्पष्टपणे दिसत आहे.

अलीकडच्या काळात शरद पवार यांची सर्वात मोठी चूक म्हणजे पिढीबदल स्वीकारताना निर्माण झालेला संभ्रम. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्पष्ट नेतृत्व हस्तांतरण न करता सर्व सूत्रे स्वतःकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. याचा परिणाम म्हणजे पक्षांतर्गत फूट, गटबाजी आणि शेवटी उघड उभी फूट. ही फूट केवळ पक्षापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर पवारांच्या राजकीय पकडीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली.

आज वास्तव असे आहे की शरद पवार यांच्यासमोर दोनच पर्याय उरलेले दिसतात—पडद्यामागून भाजपसोबत राजकारण करणे, किंवा अत्यंत कमकुवत झालेल्या महाराष्ट्र काँग्रेससोबत राहणे. परंतु काँग्रेसची सध्याची अवस्था पाहता, तिच्यासोबत राहून कोणतेही अर्थपूर्ण राजकारण उभे राहणे अवघड आहे. संघटनात्मक ताकद, कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणि निवडणूक जिंकण्याची क्षमता—या तिन्ही बाबतीत काँग्रेस महाराष्ट्रात आज दुर्बल अवस्थेत आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवार हे अनेक दशकं एक अढळ पर्वत मानले गेले. सत्ता असो वा नसो, राजकारणाची दिशा ठरवण्याची ताकद त्यांच्याकडे होती. संयमी स्वभाव, विरोधकांशीही संवाद ठेवण्याची कला, जातीय व सामाजिक समीकरणांची अचूक जाण आणि योग्य वेळी योग्य डाव खेळण्याची हातोटी यामुळे पवार हे ‘किंगमेकर’ म्हणून ओळखले गेले. मात्र बदलत्या काळात, नव्या पिढीच्या राजकारणात आणि आक्रमक सत्ताकेंद्रित धोरणांमध्ये त्यांचे हे पारंपरिक राजकारण आव्हानासमोर उभे राहिले. याच पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस हे वेगळ्या शैलीचे नेतृत्व म्हणून पुढे आले.

देवेंद्र फडणवीसांचे राजकारण हे थेट, आक्रमक आणि निर्णयक्षम आहे. शरद पवार जिथे संवाद, समन्वय आणि वेळेची वाट पाहत राजकारण करतात, तिथे फडणवीस संधी मिळताच निर्णायक पाऊल टाकतात. फडणवीसांनी हे अचूक ओळखले की आजच्या राजकारणात अनुभवाइतकीच सत्ता, संख्या आणि संघटनात्मक नियंत्रण महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच त्यांनी भावनिक निष्ठेपेक्षा राजकीय गणितांवर अधिक भर दिला. शरद पवारांची सर्वात मोठी ताकद असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील एकजूट हीच त्यांची कमकुवत कडी ठरू शकते, हे फडणवीसांनी वेळेत ओळखले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट हा शरद पवारांच्या राजकीय आयुष्यातील निर्णायक टप्पा ठरला. अजित पवार गट वेगळा करून फडणवीसांनी केवळ एक पक्ष फोडला नाही, तर पवारांच्या दशकानुदशकांच्या संघटनात्मक पकडीला तडा दिला. यामुळे शरद पवार आक्रमक भूमिकेतून थेट बचावात्मक भूमिकेत गेले. सत्ता हातात असण्याचा फायदा फडणवीसांनी पूर्णपणे वापरला. केंद्र सरकारचा पाठिंबा, राज्यातील प्रशासकीय नियंत्रण आणि स्पष्ट सत्ता-संदेश यामुळे अनेक नेते व कार्यकर्ते आपोआप त्यांच्या बाजूने वळले. शरद पवारांचा प्रभाव अनुभव आणि विश्वासावर आधारित होता, तर फडणवीसांचा प्रभाव सत्ता आणि भविष्यातील संधींवर आधारित होता.

फडणवीसांनी माध्यमे, सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक भाषणांतून ‘नवे नेतृत्व विरुद्ध जुने राजकारण’ असा नरेटिव्ह प्रभावीपणे रुजवला. त्यामुळे शरद पवार यांचा प्रचंड अनुभव असूनही ते हळूहळू जुन्या युगाचे प्रतीक म्हणून मांडले गेले. हे चित्रण पूर्णपणे वास्तव नसले तरी राजकारणात प्रतिमेला वास्तवाइतकेच महत्त्व असते. फडणवीसांनी हीच गोष्ट शरद पवारांपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे वापरली.

येत्या २–३ वर्षांत कोणतीही मोठी निवडणूक नसल्याने शरद पवारांसाठी हा काळ अधिक धोकादायक ठरणार आहे. राजकारणात रिकामी जागा टिकत नाही. या काळात अनेक आमदार, विशेषतः जे वैचारिकदृष्ट्या निष्ठावान नसून केवळ सत्तेसाठी पवारांसोबत होते, ते इतर पक्षांत प्रवेश करतील. हा प्रवाह आधीच सुरू झाला आहे आणि तो थांबण्याची चिन्हे नाहीत.

एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कृषी मंत्री म्हणून मिळालेली दीर्घ संधी. देशपातळीवर शरद पवार यांना कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवण्याची मोठी ताकद होती. काही योजना, धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे प्रतिनिधित्व हे नक्कीच महत्त्वाचे होते; मात्र महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात ते अपयशी ठरले, ही टीका आज अधिक तीव्रपणे होत आहे. पाणीप्रश्न, कर्जबाजारीपणा, हमीभाव, आत्महत्यांचे संकट—या प्रश्नांवर ठोस आणि दीर्घकालीन उपाय अपेक्षित होते, ते मात्र पुरेशा प्रमाणात दिसले नाहीत.

काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत पवार समर्थक ठामपणे सांगत होते की “शरद पवार यांचे राजकारण कधीच संपणार नाही.” पण कालच्या निकालांनंतर वास्तव बदलले आहे. राजकारणात व्यक्तीपेक्षा काळ मोठा असतो, आणि आजचा काळ शरद पवारांच्या विरोधात जाताना दिसतो.

वयाचा घटक, आरोग्य, पक्षाची पडझड, बदललेले मतदार मानसशास्त्र आणि नव्या राजकीय समीकरणांत स्वतःला पुन्हा बसवण्यात आलेले अपयश—या सर्व गोष्टी एकत्र पाहिल्या तर असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही की हा शरद पवार यांच्या वैयक्तिक राजकीय कारकिर्दीचा शेवटचा टप्पा आहे. ते सल्लागार, मार्गदर्शक किंवा पडद्यामागील शक्ती म्हणून राहू शकतात; पण प्रत्यक्ष राजकीय केंद्रस्थानी त्यांची भूमिका आता संपत चालली आहे.

इतिहासात शरद पवार यांचे स्थान नाकारता येणार नाही. मात्र इतिहास आणि वर्तमान यामध्ये फरक असतो. आणि वर्तमान महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवार यांचा प्रभाव झपाट्याने कमी होत आहे—ही वस्तुस्थिती स्वीकारावीच लागेल.

– – केदार कुलकर्णी

Is the Marathi Population in Mumbai Declining? The Real Reasons Behind the Growing Unrest

 Is the Marathi Population in Mumbai Declining? The Real Reasons Behind the Growing Unrest

Today, there is a deep sense of unrest in the minds of Marathi people in Mumbai—at some places, this unrest has turned into anger. This discomfort cannot be explained simply by saying “the number of people from other states has increased.” Migration existed decades ago as well, yet the tension was not this intense. So what has really changed?

This question is less connected to political slogans and far more linked to failures in social, economic, and urban governance.

1) Historical and Social Background

From the era of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Maharashtra has shown strong traditions of public participation, village systems, the saint movement, civic discipline, and social order. Like parts of South India, Maharashtra developed a stable middle-class culture relatively early.

The Marathi person values housing, education, law, cleanliness, and civic rules—and is willing to pay the price for them.

2) Migration: The Problem Is Not People, but Governance

Mumbai is India’s financial capital, so migration for employment is natural. The issue is not migration itself, but uncontrolled migration combined with the failure of urban systems to manage it.

Today’s reality is that:

Illegal businesses operate on footpaths, roadsides, and open spaces

Slums expand under political protection

The law-abiding Marathi middle class is crushed under high housing prices, rent, taxes, electricity, and water bills

This creates unequal competition.

3) Pressure on Jobs and Businesses

The Marathi youth gets educated, follows rules, and expects minimum wages. On the other hand, many migrants work for extremely low wages. As a result:

Marathi youth fall behind in employment

Small Marathi businesses cannot survive due to rent, licenses, and taxes

Footpath businesses, illegal stalls, and temporary setups are not viable options for Marathi people

This resentment is not linguistic—it is a sense of economic injustice.

4) Housing: The Displacement of Marathi People from Mumbai

Housing prices in Mumbai have moved far beyond the reach of the Marathi middle class.

A Marathi youth born in Mumbai:

Is pushed to Virar, Kalyan, Badlapur, or even Karjat

Spends 3–4 hours commuting daily

Gradually loses their identity as a “Mumbaikar”

This is not an emotional issue—it is a failure of urban planning.

Local Trains and Women Passengers: A Daily Struggle Nobody Acknowledges

Mumbai’s local trains are the city’s lifeline, yet for women they often become daily battlefields. Marathi middle-class women—who manage jobs, household responsibilities, and caregiving—face persistent neglect from authorities regarding their travel difficulties.

Even with reserved ladies’ compartments, during peak hours women face:

Pushing and shoving while boarding

Pressure from groups standing near doors

Obstruction while alighting

Lewd comments and inappropriate physical contact

All this is treated as “normal.” Though complaint mechanisms exist, they are seen as time-consuming and ineffective, so most women remain silent.

Another harsh reality is the informal control over ladies’ compartments. Certain groups, daily commuters, and local dominance result in:

New women passengers being denied space

Marathi women being told to “adjust”

Conflicts that women must fight alone

This daily mental exhaustion and insecurity affects work performance, health, and self-confidence. Yet it is never addressed seriously as a women’s safety issue—it is dismissed as a “Mumbai habit.”

Safe and dignified travel is not a privilege—it is a citizen’s right. But that right is crushed daily in local trains, without political debate or concrete solutions.

5) Thackeray Leadership: Emotional Politics, Lack of Solutions

Many believe Uddhav Thackeray or Raj Thackeray are solutions to these problems. Reality suggests otherwise.

Were BMC’s reserved lands used for Marathi entrepreneurs? No

Were affordable housing schemes implemented specifically for Marathi youth? No

Were equal rules enforced for footpath businesses? No

Emotional speeches were delivered, but structural solutions were missing.

Uddhav Thackeray speaks about the Coastal Road, but leadership demands clarity on:

Environmental clearances

Project costs

Contracting processes

Long-term urban benefits

This clarity is absent. In contrast, leaders like Devendra Fadnavis articulate projects with detailed explanations—highlighting a clear difference in leadership capacity.

6) What Do the Numbers Say?

Census data makes the picture clear:

In 1961, Marathi speakers formed around 60% of Mumbai’s population

By 2011, this fell to below 40%

This change did not occur overnight—it resulted from decades of unplanned development.

Earlier:

Jobs were industrial

Housing was relatively affordable

Rules were applied more uniformly

Today, all three have collapsed.

7) Why Does the Rule-Following Citizen Lose in Mumbai?

The biggest “mistake” of the Marathi middle class is that it follows the rules.

It does not run footpath businesses

It does not build illegal slums

It invests in education, safety, and dignity

Meanwhile, large migrant populations:

Occupy illegal spaces

Work at extremely low wages

Break rules with political protection

This has created a dual urban economy:

One for rule-followers

One for rule-breakers

The direct casualty of this system is the Marathi citizen.

8) Business and Employment: The Reality of Unequal Competition

Marathi people are rapidly losing ground in small industries, retail, and services due to:

Extremely high rents

Expensive licenses

Taxes, GST, and municipal charges

While others operate via:

Footpath businesses

Illegal stalls

Cash transactions with zero tax

This is not a free market—it is institutionalized injustice.

9) What Is the Answer to Marathi Unrest?

The answer does not lie in hatred. It lies in:

Equal laws for everyone

Firm action against illegal businesses

Affordable housing for the Marathi middle class

Skill development and enterprise support for local youth

Practical, scientific urban policies—not emotional politics

Marathi people are not against anyone.

They are simply demanding justice, equal opportunity, and the right to live with dignity in their own city.

Today’s unrest is a warning. If it is ignored, it will intensify. And when that happens, the blame will not lie with any community—but with our failed system.

— Kedar Kulkarni

मुंबईतील मराठी टक्केवारी घटतेय का? अस्वस्थतेची खरी कारणे

 मुंबईतील मराठी टक्केवारी घटतेय का? अस्वस्थतेची खरी कारणे

मुंबईत आज मराठी माणसाच्या मनात एक अस्वस्थता आहे—काही ठिकाणी ती संतापात बदललेली दिसते. ही अस्वस्थता “परप्रांतीय वाढले” एवढ्या एका वाक्यात समजावून घेता येत नाही. कारण काही दशकांपूर्वीही मुंबईत स्थलांतर होते, तरी इतका तीव्र तणाव नव्हता. मग आज नेमके बदलले काय?हा प्रश्न राजकीय घोषणांपेक्षा सामाजिक, आर्थिक आणि शहरी व्यवस्थेच्या अपयशाशी अधिक जोडलेला आहे.

१) ऐतिहासिक व सामाजिक पार्श्वभूमीछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून महाराष्ट्रात लोकसहभाग, ग्रामव्यवस्था, संतपरंपरा, स्वच्छतेची जाण, आणि सामाजिक शिस्त यांचा ठसा दिसतो. दक्षिण भारतातील काही भागांसारखेच महाराष्ट्रातही मध्यमवर्गीय जीवनमान तुलनेने लवकर स्थिर झाले.मराठी माणूस घर, शिक्षण, कायदा, स्वच्छता, नागरी नियम यांना महत्त्व देतो—आणि त्याची किंमतही मोजतो.२) स्थलांतर : प्रश्न लोकांचा नाही, व्यवस्थेचा आहे.मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे रोजगारासाठी स्थलांतर होणे स्वाभाविक आहे. प्रश्न स्थलांतराचा नसून अनियंत्रित स्थलांतर आणि त्याला हाताळण्यात अपयशी ठरलेली शहरी व्यवस्था हा आहे.

आज परिस्थिती अशी आहे की—फूटपाथवर, रस्त्याच्या कडेला, मोकळ्या जागांवर बेकायदेशीर व्यवसाय करता येतात,झोपडपट्ट्या राजकीय संरक्षणामुळे वाढतात,नियम पाळणारा मराठी मध्यमवर्ग मात्र घराच्या किंमती, भाडे, कर, वीज-पाणी बिलांमध्ये अडकतो,यातून एक असमान स्पर्धा (Unequal Competition) तयार होते.

३) रोजगार आणि व्यवसायातील दडपण मराठी तरुण शिक्षण घेतो, नियम पाळतो, किमान वेतन अपेक्षित धरतो. दुसरीकडे अनेक स्थलांतरित अत्यल्प वेतनावर काम करतात. परिणामी—

मराठी तरुण रोजगारात मागे पडतो लहान व्यवसायातही भाडे, परवाने, कर यामुळे मराठी माणूस टिकू शकत नाही

फूटपाथ, अनधिकृत गाळे, तात्पुरते व्यवसाय मराठी माणसासाठी “पर्याय” राहत नाहीत ही नाराजी भाषिक नाही, तर आर्थिक अन्यायाची भावना आहे.

४) घरबांधणी : मुंबईतून मराठी माणसाची हकालपट्टी

आज मुंबईतील घरांच्या किंमती मराठी मध्यमवर्गाच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत.

मुंबईत जन्मलेला मराठी तरुण विरार, कल्याण, बदलापूर, कर्जतपर्यंत ढकलला जातो रोज ३–४ तास प्रवास करतो

तरीही “मुंबईकर” म्हणून ओळख हरवतो

हा प्रश्न भावनिक नसून शहरनियोजनातील अपयशाचा आहे.

लोकल ट्रेनमधील महिला प्रवासी : रोजचा संघर्ष, पण कुणालाच दिसत नाही

मुंबईची लोकल ही शहराची जीवनवाहिनी असली, तरी महिला प्रवाशांसाठी ती अनेकदा दैनंदिन संघर्षाचे मैदान ठरते. विशेषतः मराठी मध्यमवर्गीय महिला—ज्या नोकरी, घरकाम, केअरगिव्हिंग अशा दुहेरी जबाबदाऱ्या सांभाळतात—त्यांना प्रवासात ज्या अडचणींना सामोरे जावे लागते, त्याकडे व्यवस्थेने कायमच दुर्लक्ष केले आहे.महिलांसाठी राखीव डब्बे असले तरी गर्दीच्या वेळी—डब्ब्यात चढताना धक्काबुक्की

दरवाज्याजवळ उभ्या असलेल्या टोळ्यांचा दबाव

उतरताना अडवणूक

अनेक वेळा अश्लील शेरे किंवा अंगाला धक्का लागण्याचे प्रकार हे सगळे “नॉर्मल” मानले जाते. तक्रार करण्याची प्रक्रिया आहे, पण ती वेळखाऊ आणि निष्फळ वाटते—म्हणून बहुतांश महिला गप्प राहतात.

यात आणखी एक वास्तव आहे. अनेक वेळा महिला डब्ब्यांवरही अनौपचारिक ताबा निर्माण झालेला दिसतो. ठराविक गट, रोजचे प्रवासी, स्थानिक दबाव यामुळे—

नवीन महिला प्रवाशांना जागा मिळत नाही मराठी महिलांना “अॅडजस्ट करा” असे सांगितले जाते

वाद घातल्यास एकट्याने लढावे लागते

प्रवासादरम्यान होणारी ही मानसिक थकवा आणि असुरक्षितता नोकरीच्या कामगिरीवर, आरोग्यावर आणि आत्मविश्वासावर परिणाम करते. तरीही या समस्यांकडे कधी महिला सुरक्षेचा प्रश्न म्हणून गांभीर्याने पाहिले जात नाही—तो फक्त “मुंबईकरांची सवय” म्हणून गृहीत धरला जातो.

खरे तर, सुरक्षित आणि सन्मानजनक प्रवास हा कोणताही सवलतीचा मुद्दा नाही—तो नागरिक हक्क आहे. पण तो हक्क रोज लोकलमध्ये चिरडला जातो, आणि त्यावर ना राजकीय चर्चा होते, ना ठोस उपा

५) ठाकरे नेतृत्व : भावनिक राजकारण, पण उपायांचा अभाव

आज अनेकांना वाटते की उद्धव ठाकरे किंवा राज ठाकरे हे या प्रश्नांचे उत्तर आहेत. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

मराठी उद्योजकांसाठी BMC च्या राखीव जागांचा वापर झाला का? नाही मराठी तरुणांसाठी परवडणाऱ्या घरयोजना राबवल्या का? नाही फूटपाथ व्यवसायाबाबत समान नियम लावले का? नाही

भावनिक भाषणं झाली, पण संरचनात्मक उपाय झाले नाहीत.

उद्धव ठाकरे ‘कोस्टल रोड’चा उल्लेख करतात, पण त्या प्रकल्पाचे—

पर्यावरणीय परवाने

खर्च

कंत्राटी प्रक्रिया

दीर्घकालीन शहरी फायदे

याची सुस्पष्ट मांडणी ते करताना दिसत नाहीत. याउलट, देवेंद्र फडणवीससारखे नेते प्रकल्पांचा तपशील मांडतात—हे नेतृत्वातील फरक दाखवते.

१) आकडे काय सांगतात?

जनगणनेचे आकडे पाहिले तर चित्र स्पष्ट होते.

१९६१ साली मुंबईत मराठी भाषिकांचे प्रमाण सुमारे ६० टक्क्यांच्या आसपास होते. २०११ पर्यंत ते ४० टक्क्यांच्या खाली गेले.

हा बदल एका पिढीत झाला नाही—तो नियोजनशून्य विकासामुळे हळूहळू घडत गेला.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, स्थलांतर नेहमीच होत आले आहे. पण पूर्वी—

रोजगार उद्योगांमध्ये होते

घरबांधणी तुलनेने परवडणारी होती

नियम सर्वांसाठी जवळपास समान होते

आज हे तिन्ही घटक कोसळले आहेत.

२) मुंबईत “नियम पाळणारा” माणूस का हरतो?

मराठी मध्यमवर्गाची सगळ्यात मोठी चूक म्हणजे तो नियम पाळतो.

तो फूटपाथवर व्यवसाय करत नाही

तो झोपडपट्टी उभारत नाही

तो किमान वेतन, सुरक्षितता, शिक्षण यावर खर्च करतो

याउलट, अनियंत्रित स्थलांतरातून आलेल्या मोठ्या लोकसंख्येला—

बेकायदेशीर जागांवर राहता येते

अत्यल्प वेतनावर काम करता येते

नियम तोडूनही राजकीय संरक्षण मिळते

यामुळे मुंबईत एक दोन स्तरांची अर्थव्यवस्था (Dual Urban Economy) तयार झाली आहे—

एक नियम पाळणाऱ्यांसाठी, आणि एक नियम मोडणाऱ्यांसाठी. याचा फटका थेट मराठी माणसाला बसतो. 

३) व्यवसाय आणि रोजगार : असमान स्पर्धेचं वास्तव

मुंबईतील लघुउद्योग, किरकोळ दुकाने, सेवा क्षेत्र यामध्ये मराठी माणूस झपाट्याने मागे पडतो आहे.

कारण—भाडे प्रचंड,परवाने महाग,कर, GST, महापालिका शुल्क

आणि दुसरीकडे—फूटपाथवरील व्यवसाय,अनधिकृत गाळे,रोख व्यवहार, शून्य कर

ही स्पर्धा “मुक्त बाजार” नाही, ही व्यवस्थेने निर्माण केलेली अन्यायकारक स्पर्धा आहे

६) मग मराठी अस्वस्थतेचं उत्तर काय?

उत्तर द्वेषात नाही. उत्तर आहे—

समान कायदे सर्वांसाठी

अनधिकृत व्यवसायांवर ठोस कारवाई

मराठी मध्यमवर्गासाठी परवडणारी घरे

स्थानिक तरुणांसाठी कौशल्य व उद्योग संधी

भावनिक नाही, व्यवहार्य व शास्त्रीय शहरी धोरण

मराठी माणूस कोणाच्या विरोधात नाही. तो फक्त न्याय, समान संधी आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क मागतो आहे.

आजची अस्वस्थता ही चेतावणी आहे. ती समजून घेतली नाही, तर उद्या ती अधिक तीव्र होईल. आणि तेव्हा दोष कोणाचाही नसून—आपल्या अपयशी व्यवस्थेचाच असेल.

— केदार कुलकर्णी

Great advocate of environmental conservation Dr. Madhav Gadgil passed away.🪴🌼🌼🌸

 Senior environmental scientist Dr. Madhav Gadgil (aged 82), who strongly advocated environmental conservation through public participation, passed away late Wednesday night at a private hospital in Pune after a brief illness. He is survived by his son, daughter, daughter-in-law, son-in-law, and grandchildren. His last rites were performed with full state honors at Vaikunth Crematorium.

Dr. Gadgil held senior responsibilities in several councils, committees, and research institutions involved in framing environmental and wildlife policies of the Government of India. He served as a member of the Prime Minister’s Science and Technology Advisory Council for four years. Under his chairmanship, the Western Ghats Ecology Expert Panel carried out, for the first time, comprehensive documentation of the natural resources of the Western Ghats. Dr. Madhav Gadgil was the son of renowned economist, educationist, and former Deputy Chairman of the Planning Commission, Dr. Dhananjayrao Gadgil.

Madhav Gadgil was born in Pune and completed his schooling there. His father was a life member of the Bombay Natural History Society, and eminent ornithologist Dr. Salim Ali was a close family friend. While accompanying his father and Salim Ali on field visits, Gadgil developed a deep interest in biodiversity, the environment, and biology. He completed his undergraduate studies at Fergusson College, Pune, with zoology, botany, and chemistry as subjects.

After earning a postgraduate degree in marine biology from the Institute of Science, Mumbai, he went to Harvard University in the United States for his Ph.D. He was the first student at Harvard to submit a doctoral thesis in biology based on mathematical modeling. Under the guidance of William Bossert, he earned a Ph.D. in biology for his research on fish behavior. Subsequently, he served for several years as a professor of biology at Harvard University and of human biology at Stanford University. He also delivered lectures at the University of California, Berkeley.

Upon returning to India, Dr. Gadgil worked as a scientific officer at the Maharashtra Association for the Cultivation of Science (now the Agharkar Research Institute) in Pune. From 1973 to 2004, the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, was the center of his professional work. He served there successively as assistant professor, associate professor, professor, and eventually founded the Centre for Ecological Sciences, where he was its chairperson.

Dr. Gadgil strongly articulated the philosophy that human beings are an integral ecological component of biodiversity and cannot be excluded from environmental systems.

He was a member of the committee formed to establish an independent Ministry of Environment in the central government and played a key role in drafting its framework, which led to its formation. He prepared the project report for declaring the Nilgiri Hills as a protected area, the first such initiative in India. Between 1986 and 1990, he served as a member of the Prime Minister’s Science and Technology Advisory Council. He also worked as Vice-Chairman of the Advisory Committee of the Biodiversity Council.

Dr. Gadgil was one of the five eminent members of the special task force constituted on the Prime Minister’s initiative for the protection and conservation of tigers. He authored more than two hundred and twenty-five research papers for scholars in the fields of biology, ecology, and evolutionary science. He also wrote six books in English. In recognition of his outstanding contributions, he received numerous national and international awards and honors. Recently, Southern American University conferred upon him the Tyler Prize for his contributions to environmental science.

— Kedar Kulkarni

A Heritage Fading from the Pages

 A Heritage Fading from the Pages

In recent years, a deeply neglected loss has been occurring in India—and especially in Maharashtra: the loss of books. In natural disasters such as floods, cyclones, and excessive rainfall, many rare, old manuscripts and books have been permanently destroyed. Some of these books were such that when they disappeared, an entire era and a whole stream of thought vanished along with them.

Today, we stand at the threshold of the digital age, yet the number of people working toward the preservation of books is steadily declining. It is as if books have become mere objects to be stored in cupboards; we are slowly forgetting their living presence and their true value.

“A word written on paper does not die;

it continues to breathe in human memory.”

Yet, tragically, many libraries, ancient manuscripts, and religious and historical texts have been burned during agitation, strikes, and religious or regional conflicts. Fire does not consume only paper—it consumes thought, dialogue, and culture. Some was burned, some was washed away, and some was destroyed simply by our indifference.

Today, we have tools such as the internet, scanning, digital archives, and cloud storage at our disposal. Still, in reality, the work of book preservation is happening in very few places and on a very limited scale. We assume, “Someone else will do it.” But that “someone” is rarely found.

A question often arises in my mind—

Researchers like Maruti Chitampalli and Dr. Salim Ali devoted their entire lives to birds, animals, and forests. But how many people have dedicated their lives to books, manuscripts, folk literature, and knowledge traditions? Why are there so few hands to carry forward their legacy?

“The one who protected forests became a sage,

but the one who protects words became rare.”

Books are not merely arrangements of letters; they are testimonies of experiences, struggles, and discoveries. The destruction of a book is not the silence of one person, but the silence of an entire generation. Today, we read less—and we preserve even less.

Once in my life, I visited an abandoned mansion in an old village. There, I saw some torn books lying in dust. Their pages were damp, their letters faded. At that moment, I realized—these books had no enemy; their enemy was our forgetfulness.

“When a book is not burned, the question remains—

are we the ones slowly killing it?”

Today, there is a need to look at books once again as living beings. To use digital media wisely, while preserving original texts, and to give libraries the reverence of temples. Otherwise, tomorrow, when we try to tell our children about history, all we will be able to say is—

“All this once existed in books… but those books did not survive.”

— Kedar Kulkarni