मुंबईतील मराठी टक्केवारी घटतेय का? अस्वस्थतेची खरी कारणे

 मुंबईतील मराठी टक्केवारी घटतेय का? अस्वस्थतेची खरी कारणे

मुंबईत आज मराठी माणसाच्या मनात एक अस्वस्थता आहे—काही ठिकाणी ती संतापात बदललेली दिसते. ही अस्वस्थता “परप्रांतीय वाढले” एवढ्या एका वाक्यात समजावून घेता येत नाही. कारण काही दशकांपूर्वीही मुंबईत स्थलांतर होते, तरी इतका तीव्र तणाव नव्हता. मग आज नेमके बदलले काय?हा प्रश्न राजकीय घोषणांपेक्षा सामाजिक, आर्थिक आणि शहरी व्यवस्थेच्या अपयशाशी अधिक जोडलेला आहे.

१) ऐतिहासिक व सामाजिक पार्श्वभूमीछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून महाराष्ट्रात लोकसहभाग, ग्रामव्यवस्था, संतपरंपरा, स्वच्छतेची जाण, आणि सामाजिक शिस्त यांचा ठसा दिसतो. दक्षिण भारतातील काही भागांसारखेच महाराष्ट्रातही मध्यमवर्गीय जीवनमान तुलनेने लवकर स्थिर झाले.मराठी माणूस घर, शिक्षण, कायदा, स्वच्छता, नागरी नियम यांना महत्त्व देतो—आणि त्याची किंमतही मोजतो.२) स्थलांतर : प्रश्न लोकांचा नाही, व्यवस्थेचा आहे.मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे रोजगारासाठी स्थलांतर होणे स्वाभाविक आहे. प्रश्न स्थलांतराचा नसून अनियंत्रित स्थलांतर आणि त्याला हाताळण्यात अपयशी ठरलेली शहरी व्यवस्था हा आहे.

आज परिस्थिती अशी आहे की—फूटपाथवर, रस्त्याच्या कडेला, मोकळ्या जागांवर बेकायदेशीर व्यवसाय करता येतात,झोपडपट्ट्या राजकीय संरक्षणामुळे वाढतात,नियम पाळणारा मराठी मध्यमवर्ग मात्र घराच्या किंमती, भाडे, कर, वीज-पाणी बिलांमध्ये अडकतो,यातून एक असमान स्पर्धा (Unequal Competition) तयार होते.

३) रोजगार आणि व्यवसायातील दडपण मराठी तरुण शिक्षण घेतो, नियम पाळतो, किमान वेतन अपेक्षित धरतो. दुसरीकडे अनेक स्थलांतरित अत्यल्प वेतनावर काम करतात. परिणामी—

मराठी तरुण रोजगारात मागे पडतो लहान व्यवसायातही भाडे, परवाने, कर यामुळे मराठी माणूस टिकू शकत नाही

फूटपाथ, अनधिकृत गाळे, तात्पुरते व्यवसाय मराठी माणसासाठी “पर्याय” राहत नाहीत ही नाराजी भाषिक नाही, तर आर्थिक अन्यायाची भावना आहे.

४) घरबांधणी : मुंबईतून मराठी माणसाची हकालपट्टी

आज मुंबईतील घरांच्या किंमती मराठी मध्यमवर्गाच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत.

मुंबईत जन्मलेला मराठी तरुण विरार, कल्याण, बदलापूर, कर्जतपर्यंत ढकलला जातो रोज ३–४ तास प्रवास करतो

तरीही “मुंबईकर” म्हणून ओळख हरवतो

हा प्रश्न भावनिक नसून शहरनियोजनातील अपयशाचा आहे.

लोकल ट्रेनमधील महिला प्रवासी : रोजचा संघर्ष, पण कुणालाच दिसत नाही

मुंबईची लोकल ही शहराची जीवनवाहिनी असली, तरी महिला प्रवाशांसाठी ती अनेकदा दैनंदिन संघर्षाचे मैदान ठरते. विशेषतः मराठी मध्यमवर्गीय महिला—ज्या नोकरी, घरकाम, केअरगिव्हिंग अशा दुहेरी जबाबदाऱ्या सांभाळतात—त्यांना प्रवासात ज्या अडचणींना सामोरे जावे लागते, त्याकडे व्यवस्थेने कायमच दुर्लक्ष केले आहे.महिलांसाठी राखीव डब्बे असले तरी गर्दीच्या वेळी—डब्ब्यात चढताना धक्काबुक्की

दरवाज्याजवळ उभ्या असलेल्या टोळ्यांचा दबाव

उतरताना अडवणूक

अनेक वेळा अश्लील शेरे किंवा अंगाला धक्का लागण्याचे प्रकार हे सगळे “नॉर्मल” मानले जाते. तक्रार करण्याची प्रक्रिया आहे, पण ती वेळखाऊ आणि निष्फळ वाटते—म्हणून बहुतांश महिला गप्प राहतात.

यात आणखी एक वास्तव आहे. अनेक वेळा महिला डब्ब्यांवरही अनौपचारिक ताबा निर्माण झालेला दिसतो. ठराविक गट, रोजचे प्रवासी, स्थानिक दबाव यामुळे—

नवीन महिला प्रवाशांना जागा मिळत नाही मराठी महिलांना “अॅडजस्ट करा” असे सांगितले जाते

वाद घातल्यास एकट्याने लढावे लागते

प्रवासादरम्यान होणारी ही मानसिक थकवा आणि असुरक्षितता नोकरीच्या कामगिरीवर, आरोग्यावर आणि आत्मविश्वासावर परिणाम करते. तरीही या समस्यांकडे कधी महिला सुरक्षेचा प्रश्न म्हणून गांभीर्याने पाहिले जात नाही—तो फक्त “मुंबईकरांची सवय” म्हणून गृहीत धरला जातो.

खरे तर, सुरक्षित आणि सन्मानजनक प्रवास हा कोणताही सवलतीचा मुद्दा नाही—तो नागरिक हक्क आहे. पण तो हक्क रोज लोकलमध्ये चिरडला जातो, आणि त्यावर ना राजकीय चर्चा होते, ना ठोस उपा

५) ठाकरे नेतृत्व : भावनिक राजकारण, पण उपायांचा अभाव

आज अनेकांना वाटते की उद्धव ठाकरे किंवा राज ठाकरे हे या प्रश्नांचे उत्तर आहेत. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

मराठी उद्योजकांसाठी BMC च्या राखीव जागांचा वापर झाला का? नाही मराठी तरुणांसाठी परवडणाऱ्या घरयोजना राबवल्या का? नाही फूटपाथ व्यवसायाबाबत समान नियम लावले का? नाही

भावनिक भाषणं झाली, पण संरचनात्मक उपाय झाले नाहीत.

उद्धव ठाकरे ‘कोस्टल रोड’चा उल्लेख करतात, पण त्या प्रकल्पाचे—

पर्यावरणीय परवाने

खर्च

कंत्राटी प्रक्रिया

दीर्घकालीन शहरी फायदे

याची सुस्पष्ट मांडणी ते करताना दिसत नाहीत. याउलट, देवेंद्र फडणवीससारखे नेते प्रकल्पांचा तपशील मांडतात—हे नेतृत्वातील फरक दाखवते.

१) आकडे काय सांगतात?

जनगणनेचे आकडे पाहिले तर चित्र स्पष्ट होते.

१९६१ साली मुंबईत मराठी भाषिकांचे प्रमाण सुमारे ६० टक्क्यांच्या आसपास होते. २०११ पर्यंत ते ४० टक्क्यांच्या खाली गेले.

हा बदल एका पिढीत झाला नाही—तो नियोजनशून्य विकासामुळे हळूहळू घडत गेला.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, स्थलांतर नेहमीच होत आले आहे. पण पूर्वी—

रोजगार उद्योगांमध्ये होते

घरबांधणी तुलनेने परवडणारी होती

नियम सर्वांसाठी जवळपास समान होते

आज हे तिन्ही घटक कोसळले आहेत.

२) मुंबईत “नियम पाळणारा” माणूस का हरतो?

मराठी मध्यमवर्गाची सगळ्यात मोठी चूक म्हणजे तो नियम पाळतो.

तो फूटपाथवर व्यवसाय करत नाही

तो झोपडपट्टी उभारत नाही

तो किमान वेतन, सुरक्षितता, शिक्षण यावर खर्च करतो

याउलट, अनियंत्रित स्थलांतरातून आलेल्या मोठ्या लोकसंख्येला—

बेकायदेशीर जागांवर राहता येते

अत्यल्प वेतनावर काम करता येते

नियम तोडूनही राजकीय संरक्षण मिळते

यामुळे मुंबईत एक दोन स्तरांची अर्थव्यवस्था (Dual Urban Economy) तयार झाली आहे—

एक नियम पाळणाऱ्यांसाठी, आणि एक नियम मोडणाऱ्यांसाठी. याचा फटका थेट मराठी माणसाला बसतो. 

३) व्यवसाय आणि रोजगार : असमान स्पर्धेचं वास्तव

मुंबईतील लघुउद्योग, किरकोळ दुकाने, सेवा क्षेत्र यामध्ये मराठी माणूस झपाट्याने मागे पडतो आहे.

कारण—भाडे प्रचंड,परवाने महाग,कर, GST, महापालिका शुल्क

आणि दुसरीकडे—फूटपाथवरील व्यवसाय,अनधिकृत गाळे,रोख व्यवहार, शून्य कर

ही स्पर्धा “मुक्त बाजार” नाही, ही व्यवस्थेने निर्माण केलेली अन्यायकारक स्पर्धा आहे

६) मग मराठी अस्वस्थतेचं उत्तर काय?

उत्तर द्वेषात नाही. उत्तर आहे—

समान कायदे सर्वांसाठी

अनधिकृत व्यवसायांवर ठोस कारवाई

मराठी मध्यमवर्गासाठी परवडणारी घरे

स्थानिक तरुणांसाठी कौशल्य व उद्योग संधी

भावनिक नाही, व्यवहार्य व शास्त्रीय शहरी धोरण

मराठी माणूस कोणाच्या विरोधात नाही. तो फक्त न्याय, समान संधी आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क मागतो आहे.

आजची अस्वस्थता ही चेतावणी आहे. ती समजून घेतली नाही, तर उद्या ती अधिक तीव्र होईल. आणि तेव्हा दोष कोणाचाही नसून—आपल्या अपयशी व्यवस्थेचाच असेल.

— केदार कुलकर्णी